पटना। बिहार सरकार ने शिक्षकों के स्थानांतरण की प्रक्रिया को आधिकारिक तौर पर स्थगित कर दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी ताजा आदेश के मुताबिक, विधान परिषद (MLC) चुनाव की प्रक्रिया पूरी होने तक स्थानांतरण की नई तिथि घोषित नहीं की जाएगी। यह निर्णय उन हजारों शिक्षकों के लिए बड़ा झटका है, जो लंबे समय से अपने मनपसंद स्थान पर तैनाती का इंतजार कर रहे थे। सरकार का कहना है कि चुनावी आचार संहिता और प्रशासनिक व्यस्तताओं के चलते यह फैसला लिया गया है।

गौरतलब है कि बिहार में शिक्षक स्थानांतरण की प्रक्रिया पिछले कई महीनों से चर्चा में थी। शिक्षा विभाग ने पहले ऑनलाइन आवेदन और काउंसलिंग की तिथियां भी जारी की थीं, लेकिन अब उन्हें स्थगित कर दिया गया है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक, MLC चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके कारण किसी भी तरह के स्थानांतरण या नई नियुक्ति पर रोक रहती है। ऐसे में सरकार ने एहतियातन यह कदम उठाया है।

शिक्षक संगठनों ने इस फैसले पर मिली-जुली प्रतिक्रिया दी है। एक वर्ग का मानना है कि सरकार को चुनाव से पहले ही स्थानांतरण प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए थी, जिससे शिक्षकों को राहत मिलती। वहीं दूसरा वर्ग कहता है कि चुनाव के बाद नई सरकार बनने पर प्रक्रिया और पारदर्शी हो सकती है। बहरहाल, जिन शिक्षकों ने आवेदन कर दिया था, उन्हें अब अनिश्चितकालीन इंतजार करना पड़ेगा।

शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया कि स्थानांतरण की नई तिथि MLC चुनाव के परिणाम आने के बाद घोषित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों की समस्याओं को गंभीरता से लेती है, लेकिन चुनावी प्रक्रिया के दौरान किसी भी तरह की प्रशासनिक गतिविधि पर रोक रहती है। अधिकारी ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले से जारी स्थानांतरण सूची को रद्द नहीं किया गया है, बल्कि केवल प्रक्रिया को टाला गया है।

विशेषज्ञों के मुताबिक, बिहार में शिक्षक स्थानांतरण का मुद्दा हर साल विवादों में रहता है। पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की शिकायतों के चलते कई बार प्रक्रिया बीच में रोकनी पड़ती है। इस बार सरकार ने चुनावी मजबूरी का हवाला देकर स्थगन किया है। शिक्षकों को सलाह दी जाती है कि वे आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, जहां नई तिथि की सूचना सबसे पहले अपलोड की जाएगी। फिलहाल, सभी की निगाहें MLC चुनाव के बाद आने वाले आदेश पर टिकी हैं।